Total views : 5504880
Total views : 5504880ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
54 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੋਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ/ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-