Total views : 5928772
Total views : 5928772ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
58 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ “ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-