Total views : 5508481
Total views : 5508481ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
54 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾਨੇਸ਼ਟਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ਼੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿਚਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੱਠੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋ.ਭੁਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਹਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ.ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ਼੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਖੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-